माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी ने कहा राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पालन में 16/07/2024 को सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया और आयोग ने विस्तृत रिपोर्ट राज्य सरकार को 24/10/2024 को प्रस्तुत किया और राज्य सरकार ने पूरा विचार करके उसे 28/10/2024 को स्वीकृति प्रदान की।
श्री @ArunSao3 जी
उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन
वहीं जवाब में
पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे अरुण साव जी के वकालत के ज्ञान पर अब शंका हो रही है. संविधान में हुए 73वें और 74 वें संशोधन में कहीं भी निकाय अथवा पंचायत के 5 सालों के कार्यकाल बीतने के बाद भी उसे और बढ़ाने का उल्लेख नहीं है और अरुण साव जी ने एक असंवैधानिक विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जिस पर आज तक राज्यपाल महोदय में हस्ताक्षर नहीं किए हैं.
